नेपाली समय:
Flash News

यातायात मजदुर संघले गृहमन्त्रीलाई छ बँुदे ज्ञापनपत्र बुझायो

Jaya Karki,आश्विन २५, २०७४, काठमाण्डौ
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघको संस्थापक पेसागत घटक अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष सोम तामाङ उपाध्यक्षहरु रणबहादुर लिम्बू , रामचन्द्र कार्की , राजेन्द्र शर्मा , लालबहादुर थापा , दिपक केसी, सुन्दर केसी , तिर्थबहादुर बम्जन र महासचिव पदमकुमार तिमिल्सिना लगायतको पदाधिकारीले गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष तामाङले बताएका छन् ।
संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले मजदुरका माग प्रति सकारात्मक हुँदै सबै जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई छलफलका लागि गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार गरेर ज्ञापनपत्रमा तोक लगाउन आग्रह गरे। संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र सबै जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई पत्राचारको लागि तोक लगाएर पठाइ सकिएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई थप व्यस्थित , विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनको लागि यसमा प्रयोग भएको पूँजी र श्रमको संरक्षण र विकास गर्न आजको प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदले भर्खरै मात्र सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित गरेको भए पनि नियूक्ति पत्र र न्युनतम बेतनको अभावमा लाखौ यातायात मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
हाल देशभर ६ लाख ५० हजार भन्दा बढि यातायात मजदुरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत भएपनि व्यवसायी समितिहरुका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र नियुक्ति पत्र लगायतका सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर सोही समितिमा कार्यरत सवारी चालक परिचालक सहचालक चेकिङ, बुकिङमा कार्यरत कामदारहरुलाई यावत प्रकारको सेवा सुविधाको दायराबाट बञ्चित गरिएको छ ।
हाल लगभग ५०० भन्दा बढि यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरु गृह मन्त्रालय मातहतका सिडिओ कार्यलयहरुमा दर्ता गरी सञ्चालमा आइरहेका छन् ।

मागहरु यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छ

१. सम्पूर्ण यातायात मजदुरहरुलाई पञ्जिकरण गरी सम्बन्धित व्यवसायी संघ संस्था मार्फत नियूत्ति पत्र प्रदान गरियोस् ।
२. यातायात मजदुरहरुले आधारभूत वेतन प्राप्त पार्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३.  यातायात मजदुरहरुको आधारभूत वेतनबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्बन्धित मजदुरहरुको नाममा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४.  राजधानी प्रवेश गर्ने सार्वजनिक मालबाहक सवारी साधनहरु सहज ढंगले सचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
५.  यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नको लागि राज्य र सरोकारवाला निकाय सम्मिलित उच्चस्तरीय यातायात बोर्डको गठन गरियोस् ।
६.  मजदुरलाई नियूत्तिपत्र , आधारभूत वेतन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नगराउने व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाइयोस् ।

ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ